सुप्रीम कोर्ट ने भी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को सड़कों पर खतरनाक स्पॉट की पहचान करना और सड़कों के डिजायन को दुरुस्त करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हर जिले में एक ट्रामा सेंटर खोलने, यूनिवर्सल एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की योजना थी, लेकिन इस पर पहल नहीं हुई। हादसों में कमी लाने के लिए भी एनएचआई और यातायात विभाग की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। शहर में नो इंट्री में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना का खतरा बढ़ता जा रहा है।