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CG News: पेंशन, पदोन्नति और टीईटी नियमों में बदलाव की मांग, सेवा अवधि घटाने का ज्ञापन शिक्षकों ने सौंपा

CG News: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय निर्देश पर जिला अध्यक्ष नारायण चौधरी व प्रांतीय महासचिव शोभा सिंह देव के नेतृत्व में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को ज्ञापन सौंपा।

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ज्ञापन शिक्षकों ने सौंपा (फोटो-पत्रिका)

CG News: छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय निर्देश पर जिला अध्यक्ष नारायण चौधरी व प्रांतीय महासचिव शोभा सिंह देव के नेतृत्व में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव तथा लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के संचालक के नाम सौंपा गया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सहायक संचालक नंदकिशोर सिन्हा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 23 जनवरी 2026 को पेंशन संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देते हुए शासन को पुनर्विचार कर स्पष्ट आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पेंशन को सेवाओं के बदले मिलने वाला स्थगित पारिश्रमिक बताया है तथा संविलियन से पूर्व दी गई सेवाओं को नजरअंदाज नहीं करने की बात कही है।

संगठन ने संविलियन पूर्व सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा में शामिल करने की मांग की है। शिक्षकों ने ज्ञापन में पेंशन निर्धारण के लिए 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों की तरह 20 वर्ष सेवा पर 50 प्रतिशत पेंशन देने का प्रावधान लागू करने की मांग की।

सेवा की अनिवार्यता कम कर 5 वर्ष करने की भी मांग

साथ ही न्यूनतम 10 वर्ष सेवा की अनिवार्यता कम कर 5 वर्ष करने की भी मांग रखी, ताकि एलबी संवर्ग के शिक्षक पेंशन से वंचित न रहें। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने लगभग 30 हजार सहायक शिक्षकों को पदोन्नति और क्रमोन्नति से वंचित बताया। पदोन्नति की तरह क्रमोन्नति में भी वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए 10 वर्ष की सेवा शर्त को शिथिल कर 5 वर्ष में क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग की गई।

एसोसिएशन ने इसके अलावा 17 अगस्त 2022 के नियमों के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने का विरोध करते हुए पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के संदर्भ में पुनर्विचार याचिका दायर कर विभागीय परीक्षा आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया।

ऐप की जगह बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज हो

संगठन ने डीएड अथवा समकक्ष योग्यता वाले शिक्षकों के लिए एनसीटीई नियम अनुसार 6 माह का बीएड ब्रिज कोर्स शुरू करने तथा स्कूलों में मोबाइल वीएसके ऐप की जगह बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराने की मांग की। टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।

ज्ञापन कार्यक्रम में शोभा सिंह देव, पूर्णानंद मिश्रा, केशवराम साहू, लालजी साहू, नंदकुमार साहू, राजेश साहू, विनोद यादव, गजेंद्र नायक, प्रदीप वर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। यह जानकारी जिला सचिव नंदकुमार साहू एवंप्रदीप वर्मा ने दी।