नए कृषि विधेयक के विरोध में उतरी कांग्रेस

मंडला. जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को मोदी सरकार के नए कृषि विधेयकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांगे्रस जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लेकिन देश के हर क्षेत्र में प्रगति होने के बाद भी किसानों की स्थिति में आज भी परिवर्तन नहीं आ पाया है। आज जब देश में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कानून बनने चाहिए तब देश की मौजूदा केंद्र सरकार कृषि सुधार के नाम पर ऐसे कानून लेकर आई है जो किसानों की खराब आर्थिक हालत को और भी ज्यादा बदतर करने वाली है। देश की मौजूदा केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने संख्या बल का दुरुपयोग करते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास कर लिए हैं। इन विधेयकों के पास हो जाने के बाद अब धीरे धीरे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रिया समाप्त होती जाएगी।
अब व्यापारी और उद्योगपति किसानों की फसल मनमाने न्यूनतम दामों पर खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। कृषि मंडियो या खरीदी केंद्रों की व्यवस्था एक तरह से समाप्त हो जाएगी और कृषि क्षेत्र में उद्योगपतियों व पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। अब उद्योगपतियों को किसानों के उनकी जमीन और खेती के लिए अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। जिससे उद्योगपति कॉरपोरेट और पूंजीपति किसानों से उनकी जमीन में अपनी पसंद और तकनीक के तहत फसलें उगाने के लिए अनुबंध करके किसानों को उनकी ही जमीनों पर मजदूर बना देंगे। ये दोनों ही कानून अपने आप में किसान विरोधी काले कानून हैं और इसलिएि इन काले कानूनों का विरोध पूरे देश के किसानों द्वारा किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, निवास विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले, जिला अध्यक्ष पूर्णिमा शुक्ला, कांग्रेस जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला, अभिनव चौरसिया, आकाश चौरसिया, अखिलेश ठाकुर , श्रीकांत कछवाहा, राकेश श्रीवास्तव, नीलू शुक्ला, रेखा परते, तंजीला अल्वी, राधा राय आदि उपस्थित रहीं।