कलेक्टर ने पहली टीएल बैठक में अफसरों को गिनाई अपनी प्राथमिकता

मंदसौर.
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सोमवार को जिले की पहली टीएल बैठक ली। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी प्राथमिकता व काम का एजेंडा भी बताया और कहा कि पेंशन सेलेकर अनुकंपा, अनुग्रह सहायता, दुर्घटना जैसे प्रकरणोंं में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्ट्रेट सभाग्रह में बैठक हुई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों में आम लोगों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। बेवजह कोई चक्कर नहीं काटना चाहिए। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम सहित एडीएम आरपी वर्मा व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
एसडीएम को आरा मशीन वालों के साथ बैठक के निर्देश
सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा किए सभी एसडीएम आरा मशीन वालों के साथ एक बैठक आयोजित करें और सभी आरा मशीन वालों को निर्देश दे कि वे कोई भी पेड़ बिना अनुमति के नहीं काटे। पेड़ काटने का लिखित दस्तावेज होना चाहिए। साथ ही सभी एसडीएम सप्ताह में 2 दिन स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को भी देखें। हालांकि जिले में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा उन्होंने गेहूं उपार्जन पंजीयन के लिए कृषि विभाग एवं जिला आपूर्ति विभाग को प्रचार करने के निर्देश दिए। जिले में कोई भी किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। स्कूली गणवेश के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कोटेंशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मार्च माह में गणवेश का कार्य पूर्ण करें।
सीएमएचओ को कहा फायर एनओसी चेक करें
खनिज विभाग जिले में खनिज की खदानों में सीईआर गतिविधियों का क्रियान्वयन कराए। इसके साथ ही पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन करवाएं। जहां पर पौधरोपण होना था वहा पौधरोपण कराए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों की फायर एनओसी भी चेक करें। इसके साथ ही नए नियमों के अंतर्गत अस्पतालों में क्या-क्या प्रावधान है। उसका पालन कराए। महिला बाल विकास विभाग लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं के बैंक खाता खुलवाएं, आधार वेरीफिकेशन जिन बहनों की अकाउंट्स अनएक्टिव उनको एक्टिव करवाएं ताकि ई-केवाईसी करवाएं। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नगरी भू अधिकार योजना, उज्जवला योजना की भी समीक्षा की गई।