E-Service center facility : हाईटेक हुईं मेरठ की अदालतें, हाईकोर्ट की तर्ज पर मिलेगी ई-सेवा केन्द्र की सुविधा

e-service center facility : हाईकोर्ट की तरह ही अब मेरठ की जिला अदालतें अब हाईटेक हो गई हैं। जिला अदालतों में अब हाईकोर्ट की तर्ज पर ही सभी काम कम समय में जल्दी से होंगे। जिला न्यायालय (District Courts) में अब ई—सेवा केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की सुविधा लोगों केा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए ई—सेवा केंद्र (e-service center) की स्थापना कर दी गई है। इससे अदालत संबंधी सभी काम (all court work) तत्परता के साथ होगें।

मेरठ . e-service center facility : मेरठ की जिला अदालत की अब हाईटेक हो गई हैं। इन अदालतों में अब सभी काम ई—सेवा केंद्र के माध्यम से हो सकेंगे। अब अदालतों के काम में अधिक समय नहीं लगेगा। यह जानकारी सिविल जज (सीडी0) और प्रभारी सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मेरठ ने दी। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र के अनुपालन में जनपद न्यायालय में स्थापित ई-सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है और वर्चुअल कोर्ट (यातायात) के प्रचार-प्रसार किये जाने निर्देश किया गया है।

ई—सेवा केंद्र में मिलेगी वादियों को ये सुविधा
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय मेरठ में ई-सेवा केन्द्र का शुभारम्भ किया जा चुका है। जिसमें वाद की स्थिति,सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरणों के बारे में पूछताछ को संचालित करना,प्रमाणित प्रतियों के लिए आनलाइन आवेदन बनाना,याचिकाओं की ई-फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए याचिकाओं की हार्ड काॅपी की स्कैनिंग से लेकर ई-सिग्नेचर जोड़ना, सीआईएस में उनको अपलोड करना और दायरा संख्या उत्पन्न करना,ई-भुगतान/ई-स्टाम्प पेपर की आनलाइन खरीद में सहायता करना, आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में सहायता करना।

इसके अलावा एंड्राइड और आईओएस के लिए ई-कोर्ट के मोबाइल ऐप को डानलोड करने में सहायता करना और प्रचार करना,अदालती सुनवाई का वीडियों काॅन्फ्रेंस की व्यवस्था कराने और आयोजन कराने के तरीके की व्याख्या करना तथा ई-मेल, वाट्सएप या किसी अन्य उपलब्ध तरीके के माध्यम से न्यायिक आदेशों/निर्णयों की साॅफ्ट काॅपी प्रतियां प्रदान करना आदि सेवाएं प्रदान की जायेंगी। जिले की कोर्ट में हाईकोर्ट जैसी ई—सेवा केंद्र की सुविधा मिलने से जहां वादकारियों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी वहीं जिला कोर्ट में वकीलों का काम भी आसान होगा।