
डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी पर अब नहीं कर सकेंगे ये काम, जारी हुए आदेश, देखें वीडियो
केपी त्रिपाठी, मेरठ। यूपी डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मी, गाड़ी में बैठे हुए अपने मोबाइल पर मशगूल रहते हैं। दिन-दुनिया से बेखबर डायल 100 के ये सिपाहियों को यह भी पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। वे तो लखनऊ से आई कॉल पर सीधे दौड़ लगाते हैं। अब डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए आदेश जारी हुए हैं। ये लोग अब अपने पास पर्सनल मोबाइल फोन ड्यूटी के दौरान नहीं रख सकेंगे। ऐसा करते अगर पकड़े जाते हैं तो विभागीय कार्रवाई होगी। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल पर विभाग ने सख्ती दिखाई है। महकमे ने डायल 100 पर तैयान स्टाफ को ड्यूटी के वक्त मोबाइल पर बातचीत या फिर चैटिंग में व्यस्त रहने पर उनके खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। एडीजी कानून-व्यवस्था की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी के वक्त डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मी अपना निजी मोबाइल फोन पास न रखें।
एडीजी कानून व्यवस्था की तरफ से जारी किये गए इस आदेश में कहा गया है कि यूपी 100 के वाहन पर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं, वे अपने निजी मोबाइल पर अत्यधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। जिसकी वजह से आम जनता में पुलिस की सतर्कता पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हुए भी अपने कर्तव्य का निष्पादन अपेक्षित निष्ठाभाव से नहीं करते हैं। इसीलिए यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि यूपी 100 के वाहन में कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने पास अपना निजी मोबाइल फोन नहीं रखेगा। इसके लिए जनपद के सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सूत्रों का कहना है कि अक्सर ये देखने को मिला है कि यूपी 100 में तैनात पुलिसकर्मी अपने निजी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से आम जनता की समस्या सुनी नहीं जाती। यही वजह भाइ कि इस समस्या को दूर करने के लिए एडीजी कानून व्यवस्था ने यह फैसला लिया।
विभाग से मिले मोबाइल हुए खराब
मेरठ में तैनात डायल 100 के सिपाहियों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि विभाग से जो मोबाइल मिले थे। वह बहुत पहले ही खराब हो गए थे। अब अपने पर्सनल मोबाइल में ही विभागीय सिम को डालकर काम चला रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर डायल 100 पर तैनात सिपाही अपना पर्सनल फोन रखना बंद करते हैं तो विभागीय सिम को किस मोबाइल में डालकर चलाएंगे। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि ऐसे आदेश के बारे में सुना तो है, लेकिन अभी विभागीय स्तर पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
Published on:
06 Mar 2019 10:26 am
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