गोरी मेम को भाया देसी छोरा, लेकिन बीच में आया प्रशासन

यूक्रेन की युवती शादी करने पहुंची बागपत लेकिन आ गई अड़चन

बागपत। कहते है प्यार की राहे बड़ी कठिन होती हैं। ऐसा ही एक मामला बागपत जिले से सामने आया है जहां एक युवक की प्रेम कहानी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है। विदेशी युवती से प्यार कर अपनी जिंदगी के संपने संजो रहे एक युवक की राहें कठिन हो गई हैं। युवती और युवक शादी करना चाहते है लेकिन आरोप है कि इस कहानी में बागपत जिला प्रशासन विलेन की भूमिका में आ गया है और उसने दोनों की शादी में अड़ंगा लगा दिया है। जिसपर विदेशी युवती ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से करते हुए शादी कराये जाने की प्रार्थना की है।

क्या है पूरा मामला-

दरअसल यूक्रेन की युवती को हिन्दुस्तान का युवक अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। लेकिन बागपत प्रशासन इसमें अड़ंगा बनकर खड़ा है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता युवती यूक्रेन निवासी वेरोनिका बागपत के गांव सुभानपुर निवासी अक्षत त्यागी से शादी करना चाहती है। जिसके लिए उसने अपना सबकुछ छोड़ कर चार जून-2018 से तीन सितंबर-2018 तक वीजा लेकर यूक्रेन से भारत आ गई। इसके बाद दोनों ने रजामंदी से विशेष विवाह अधिनियम-1954 के तहत विवाह को पंजीकृत कराने के लिए विशेष विवाह अधिकारी (एडीएम) की कोर्ट में आवेदन किया था। आवेदन के साथ युवती ने उम्र प्रमाण-पत्र, अपना पासपोर्ट, वीजा, यूक्रेन एम्बेसी से जारी एनओसी आदि भी जमा किए थे। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी बागपत कोर्ट से उनको मैरिज प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है। जिससे आहत विदेशी युवती ने शादी में अड़ंगा लागाने वाले काजी यानी बागपत प्रशासन की शिकायत ट्वीटरर पर प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक से की है और शादी कराने की गुहार लगायी है।

क्या कहना है युवक का पिता का-

वहीं युवक अक्षत त्यागी के पिता संजय त्यागी का कहना है कि जिला प्रशासन बच्चों की जिंदगी से खेल रहा है बागपत प्रशासन भ्रष्ट है और शादी कराने की बदले बच्चों से पैसों की डिमांड कर रहा है। ऐसा न करने पर शादी को तीन सितम्बर तक अटकाए रखना चाहता है। जिससे युवती का विजा खत्म हो जाये और उनकी शादी न हो सके। आरोप है कि सात अगस्त को युवती अक्षत के साथ कलक्ट्रेट पहुंची तो डीएम बागपत ऋषिरेन्द्र कुमार ने यूक्रेन एम्बेसी से जारी एनओसी पर आपत्ति जताते हुए विवाह को रजिस्टर करने से मना कर दिया। बताया कि इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से की है।

जिलाधिकारी ने आरोपों को किया खारिज-

वहीं इस मामले पर बागपत जिलाधिकारी ने मामले को लेकर सभी आरोपों को निराधार बताया है। डीएम ऋषिरेंद्र कुमार ने रिश्वत मांगने के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सात अगस्त को वह कलक्ट्रेट नहीं गए थे बल्कि संपूर्ण समाधान दिवस में बड़ौत तहसील में थे। इसके बाद कांवड़ यात्रा की बैठक में रहे। सात अगस्त को युवक-युवती से उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। विशेष विवाह अधिनियम के तहत एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में छह जुलाई को वाद दायर किया गया था। अनिल मिश्रा का एडीएम (वित्त एवं राजस्व) पर यहां तबादला हुआ है लेकिन उन्होंने अभी चार्ज नहीं लिया है। उनका कहना है कि युवती द्वारा दी गई एनओसी को क्रास चेक के लिए यूक्रेन एम्बेसी भेजा है। वहां से क्लीनचिट मिलने पर विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी ने रिश्वत मांगने के आरोप की जांच के आदेश दिये है और मामले जल्द ही शादी प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है।