जनता को बड़ी राहत, 2 लाख माइक्रो ATM जल्द होंगे एक्टिवेट

माइक्रो ATM से बैंक ब्रांच और एटीएम नेटवर्क पर कुछ दबाव कम होगा।

नई दिल्ली। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद किए जाने के बाद नोट पाने की जद्दोजहद में अब 2 लाख माइक्रो एटीएम राहत पहुंचाएंगे। सरकार ने बैंकों को ग्रामीण इलाकों में लगभग 1.1 लाख माइक्रो एटीएम और शहरी—अर्द्ध शहरी इलाकों में लगभग 90000 माइक्रो एटीएम ऐक्टिवेट करने के निर्देश दिए हैं। अभी माइक्रो एटीएम से हर हफ्ते लगभग 70000 ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसी वह से सरकार को उम्मीद है कि इससे बैंक ब्रांच और एटीएम नेटवर्क पर दबाव कम होगा।

लोगों को होगी सहूलियत

मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस के डायरेक्टर (FI) DFS अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि माइक्रो-एटीएम को कम से कम समय में शुरू किया जा सकता है और जितने ज्यादा कैश-इन, कैश आउट पॉइंट्स होंगे, लोगों को उतनी ही अधिक सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में हमने बिजनेस कॉरसपॉन्डेंट पॉइंट्स पर ट्रांजैक्शंस की संख्या करीब दोगुनी कर दी है और पिछले छह महीने में इंटरऑपरेबल ट्रांजैक्शंस 10 गुना बढ़े हैं।

ऐसे काम करता है माइक्रो एटीएम

माइक्रो एटीएम हैंडहेल्ड डिवाइस होती हैं जिनमें GPRS होता है। इसमें में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता है, जो इसे आधार के अनुकूल बनाता है। इसमें ग्राहक को एटीएम की तरह अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होता है। जब कार्ड को स्वाइप किया जाता है तो माइक्रो एटीएम इसे कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट कर देता है और उनके अकाउंट्स से डेबिट या क्रेडिट हो जाता है।

बढेगी कैश होल्डिंग लिमिट

सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि देशभर में बड़ी संख्या में माइक्रो एटीएम तैनात किए जाएंगे, जिससे नई करंसी के डिस्बर्समेंट में कोई दिक्कत न हो। साथ ही सरकार ने बिजनेस कॉरसपॉन्डेंस के लिए कैश होल्डिंग लिमिट को भी बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया है और अब इन रेप्रिज़ेंटटिव्स को कई बार कैश निकालने की इजाजत होगी, जबकि पहले यह दिन में एक बार ही कैश निकाल सकते थे।

6 महीनों में होगा पूरा काम

सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में माइक्रो-एटीएम की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। सिंह ने कहा कि 6 महीने में 1.5 से 2 लाख नए पॉइंट्स जोड़े जाएंगे और इसके बाद एक साल में हम 4 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। सरकार का इरादा राशन शॉप्स (PDS) को बिजनेस कॉरसपॉन्डेंस की तरह बनाना का है। इनकी संख्या करीब 5.5 लाख के करीब है।

फर्जी करंसी डिपॉजिट पर रोक

फाइनैंस मिनिस्ट्री को जल्द लॉन्च किए जाने वाले पोस्टल पेमेंट्स बैंकों का भी सहारा मिला है। पहले से ही सरकार माइक्रो-एटीएम पर फर्जी करंसी डिपॉजिट करने के कुछ मुद्दे से सामना करना पड़ रहा है और इस नेटवर्क में गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जमा करने और नकदी निकालने को 2000 रूपए तक सीमित किया गया है।