मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर DA समेत की है ये 5 बड़ी घोषणाएं

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee's) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार की इस घोषणा से देशभर के करीब सवा करोड़ (1.12 करोड़) लोगों को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारियों के लिए मोदी सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee's) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार की इस घोषणा से देशभर के करीब सवा करोड़ (1.12 करोड़) लोगों को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। इनमें करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनधारी शामिल हैं।

सरकार की ओर से की गई घोषणा में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), महंगाई राहत (Dearness Relief) जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। आइए सरकार की पांच बड़ी घोषणा के बारे में जानते हैं जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा..

1- महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) :- केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) देने की घोषणा की है। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा था कि सातवें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से डीए और डीआर मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग उठाने वाला नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने दावा किया है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सितंबर से DA और DR बहाल कर दिया जाएगा।

2- यात्रा भत्ता (Travel Allowance-TA) :- रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। सरकार ने यात्रा भत्ता का विवरण जमा करने का समय बढ़ा दिया है। अब रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारी 180 दिनों तक अपने टीए का विवरण जमा कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 60 दिनों की थी। यह नया नियम 15 जून से लागू है।

3- एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सऐप पर भेज सकेंगे पेंशन स्लिप :- अब केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनभोगी पेंशन स्लिप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकेंगे। सरकार ने कहा है कि अब पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों को कहा है कि वे पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके ईमेल, व्हाट्सऐप और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। बैंक इसके लिए पेंशनर्स के रजिस्टपर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेरमाल करें। यह नया नियम 1 जुलाई से लागू हो चुका है।

4- हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) :- केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को राहत देने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी एचबीए को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में एचबीए ब्याज दर 7.9 फीसदी कर दिया था। ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी।

5- पेंशन को लेकर बड़ी राहत :- केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ी राहत दी है। पारिवारिक पेंशन के नए नियमों के मुताबिक, अब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही पेंशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद बाकी की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी।