7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?

7th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) पर लगी रोक को हटाने और एक जुलाई से बढ़ी हुई सैलरी मिलने का दावा झूठा है। वित्त मंत्रालय ने 26 जून को ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance, DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी जारी करने पर तैयार हो गई है। सरकार के इस फैसले से करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

इस संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त के साथ ही इस साल जुलाई की किश्त जोड़ कर सितंबर तक भुगतान करने पर सहमत हो गई है। इस संबंध में National council (Staff side) ने एक पत्र भी जारी किया है। यह पत्र JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा के ऑफिस की ओर से जारी किया गया है। बता दें कि यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने खुद इसे खारिज किया है।

DA बहाली पर लगी रोक हटी

JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा के ऑफिस की ओर से जारी पत्र के अनुसार, बीते 26 एवं 27 जून को नार्थ ब्लॉक में नेशनल काउंसिल/जेसीएम की बैठक सकारात्मक रही। इस दौरान 30 महत्वपूर्ण मुददों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए।

इनमें महंगाई भत्ते का फैसला भी शामिल है। महंगाई भत्ते का मामला 18 महीने से लंबित था। हालांकि अब केंद्र सरकार ने जुलाई से DA को बहाल करने का फैसला लिया है। हालांकि, जुलाई महीने में तीनों किस्तों के भुगतान की संभावना नहीं है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था झूठा OM

मालूम हो कि 26 जून की शाम केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में DA पर लगी रोक हटाने का एक ऑफिस मेमोरेडम (OM) जारी किया गया था। हालांकि, यह पूरी तरह से झूठा था। वित्त मंत्रालय ने खुद ट्वीट करते हुए उसी दिन इसे झूठा करार दिया था। मंत्रालय ने बताया था कि DA पर लगी रोक हटाने का OM सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है.. यह पूरी तरह झूठा है।

OM में दावा किया गया था कि 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत पर लगी रोक को हटा लिया गया है। ऐसा फैसला 26 जून की बैठक में लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗢𝗠 𝗶𝘀 #𝗙𝗔𝗞𝗘. 𝗡𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗢𝗠 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝐆𝐎𝐈.

कितना बढ़कर मिल सकता है DA?

वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) को 17 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। लेकिन पिछले साल जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया था। इसके बाद जून 2020 में तीन फीसदी बढ़ाया गया। इसके बाद जनवरी 2021 में भी चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। ऐसे में अब कुल 11 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 28 फीसदी पर पहुंच गया है।