नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की गुंजाइश अभी भी बाकी है। शनिवार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से एक सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों का मसला बातचीत से ही दूर होगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को दिए गए प्रस्ताव पर वे आज भी कायम हैं। किसान नेताओं साथ चर्चा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि वे किसानों से केवल एक फोन दूर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामलों को वार्ता के जरिए लगातार हल करने की कोशिश कर रही है।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक के बाद मीडिया को सूचना दी है कि सरकार का प्रस्ताव अब भी कायम है। उन्होंने कहा कि 22-23 जनवरी को कृषि मंत्री नरेद्र सिंह तोमर ने जो ऑफर दिया था, उस पर हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। अगर आप बातचीत को तैयार हैं तो मैं एक फोन कॉल पर उपलब्ध हूं। जो किसान नेताओं से कहा गया था, वह अब भी बरकरार है। सरकार बातचीत को तैयार है। ये प्रधानमंत्री जी ने दोहराया।
बजट सत्र के लिए बुलाई बैठक प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार इन कानूनों को रद्द कर दें, लेकिन सरकार ने इसके समर्थन में कोई बात नहीं कही है। किसान आंदोलन और संसद के कामकाज को ध्यान में रखते हुए। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। शुक्रवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने नेताओं संग एक बैठक की थी। उन्होंने लोकसभा में सभी दलों के नेताओं से सदन की गरिमा का सम्मान करने का अनुरोध किया।
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