Andhra Pradesh : स्कूल खुलने को लेकर आई बड़ी खबर, पांच सितंबर खोलने की तैयारी, जानिए क्या है सरकार का प्लान

Highlights- देश के लाखों बच्चे और (College) कॉलेज (School) में पढ़ने वाले छात्रों का काफी नुकसान हुआ है- मार्च से पूरे देश में स्कूल, कॉलेज बंद (School Closed) कर दिए गए हैं- वहीं कई जगह तो वार्षिक परीक्षाएं (Exam) भी पूरी नहीं हो पाई, तो वहीं बोर्ड एग्जाम्स (Board Exam 2020) में रिजल्ट आने में भी देरी हुई है

नई दिल्ली. देश में फैली महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते इस साल कारोबार के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। देश के लाखों बच्चे और (College) कॉलेज (School) में पढ़ने वाले छात्रों का काफी नुकसान हुआ है। मार्च से पूरे देश में स्कूल, कॉलेज बंद (School Closed) कर दिए गए हैं। वहीं कई जगह तो वार्षिक परीक्षाएं (Exam) भी पूरी नहीं हो पाई, तो वहीं बोर्ड एग्जाम्स (Board Exam 2020) में रिजल्ट आने में भी देरी हुई है। हर साल अप्रैल से सेशन शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से कब स्कूल खुलेंगे यह बात भी कभी तय नहीं हो पाई है (school college reopening)। लंबे समय से बच्चे घरों में हैं।

5 सितंबर से शुरू हो सकते हैं स्कूल

इसी क्रम में आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh Government) की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 सितंबर (School Open From 5 September) से स्कूल खोलने जा रही है। हालांकि स्थिति के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री (andhra pradesh chief minister) वाईएस जगनमोहन रेड्डी (Jaganmohan Reddy) बैठक में फैसला लेते हुए बताया कि सरकार ने फिर से स्कूल खोलने के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है, लेकिन वास्तविक समय की स्थिति के आधार पर ही आखिरी निर्णय लिया जाएगा।

राशन जाएगा छात्रों के घर

उन्होंने कहा कि जब तक स्कूल फिर से नहीं खोले जा रहे हैं। तब तक मीड डे मील के बदले में सूखे राशन की छात्रों को उनके घरों में आपूर्ति की जाएगी।

शुरू होगी कोचिंग

उन्होंने यह भी कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी शिक्षा (एलकेजी और यूकेजी) शुरू की जाएगी और जूनियर कॉलेज के कॉलेजों में एपी ईएएमसीईटी, जेईई, आईआईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी।

संयुक्त निदेशक पद का होगा गठन

आंध्र में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त निदेशक पद का भी गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के उचित कार्यान्वयन और जगन्नान्ना गोरुमड्डा (मीड डे मील) योजना के लिए दो राज्य-स्तरीय निदेशक रेंज पोस्ट बनाने का आदेश दिया है।

बहराल सरकार जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जो बच्चों व अभिभावक के स्वास्थ्य के लिए हानिकार हो। कोरोना वायरस के हालात और इससे निपटने की तैयारियां और खासकर बच्चों को इससे बचाने के सभी उपायों को सुचारु रूप से लागू करने के बाद ही सरकार स्कूल को फिर से खोलने की दिशा में कोई कदम बढ़ाएगी।