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अरुणाचल सिविल सेवा परीक्षा में पाक की वेबसाइट से कॉपी-पेस्ट कर दिए थे आधे से ज्यादा सवाल

समाजशास्त्र के 90 फीसदी सवाल अन्य साइट से उठाए, अरुणाचल प्रदेश पीएससी के अध्यक्ष से पद छोडऩे की मांग
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गुवाहाटी

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shachindra shrivastava

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Updated: 12 Dec 2017, 11:55 PM IST

arunachal exam

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अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एपीपीएससी) ने बीते माह कराई परीक्षा में जो सवाल पूछे थे, उसमें से कुछ सवाल पाकिस्तान की वेबसाइट से कॉपी किए गए थे। वहीं कुछ सवाल यूपीएससी की 2008 की परीक्षा से लिए गए। प्रश्न पत्र में कुल 105 सवाल नकल किए गए। समाजशास्त्र विषय के तो 90 फीसदी सवाल एक दूसरे साइट से लिए गए थे।
प्रश्न पत्र में 50 सवाल पाकिस्तान की वेबसाइट से नकल कर लिए गए थे। ये पाकिस्तान में सन 2000 की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। यह वेबसाइट पाकिस्तान में सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले
छात्रों को शैक्षणिक सामग्री मुहैया कराती है।

हाईकोर्ट के बारे में गलत सवाल
सामान्य अध्ययन में सवाल पूछा गया कि किस राज्य का अपना स्वतंत्र हाईकोर्ट नहीं है? इसके ऑप्शन में ओडि़शा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के नाम दिए गए। इसका कोई भी सही जवाब नहीं है। इन चारों राज्यों के अपने स्वतंत्र हाईकोर्ट हैं। इसके अलावा पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे रूढि़वादी शाकाहारी जनजाति कौन सी है? इस सवाल को विशेषज्ञ सही नहीं मानते। छात्रों ने इसे आपराधिक मामला बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं, एपीपीएससी के अध्यक्ष से नैतिक जिम्मेदारी के तहत पद छोडऩे की मांग की गई है।


55 प्रश्न यूपीएससी 2008 के पेपर से
अरुणाचल लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इस साल पूछे गए 55 सवाल 2008 की यूपीएससी परीक्षा से भी लिए गए थे। दिलचस्प यह है कि इन सवालों के जो ऑप्शन दिए
गए थे, वह सही नहीं थे।

2015 में भी विवाद...

यह पहली बार नहीं है कि जब एपीपीएससी को लेकर कोई विवाद हुआ है। साल 2015 में भी प्रश्न पत्र लीक हुआ था। उस समय 4 अधिकारियों को हटा दिया गया था।

तीन विषयों में कॉपी
छात्रों के मुताबिक, प्रश्न पत्र के कुछ सवाल पाकिस्तान की वेबसाइट से थे। बताया गया है कि सामान्य अध्ययन, समाजसास्त्र और राजनीति विज्ञान के कुछ सवाल अन्य देशों के बारे में थे।

फिर से परीक्षा
विवाद के बाद एपीपीएससी ने परीक्षा की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने एपीपीएससी को निर्देश दिया है कि अगले तीन महीने के अंदर फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाए।