Bihar Election: कांग्रेस और लोजपा का घोषणापत्र जारी, जानें दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों से क्या किया वादा?

  • Bihar Election: LJP और Congress का घोषणा पत्र जारी
  • दोनों ही पार्टियों ने किए कई वादे, चिराग ने कहा- 'बिहार'फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट'

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Vidhan Sabha Chunav ) की सरगर्मी चरम पर है। जैसे-जैसे मतगान का समय नजदीक आते जा रहे है, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इसी कड़ में लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और कांग्रेस ( Congress ) पार्टी ने अपना घोषणा पत्र ( Manifesto ) जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने चुनावी घोषणा पत्र में कई दावे और वादे किए हैं। लोजपा ने जहां अपने घोषणा पत्र में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की प्रमुखता दी है। वहीं, कांग्रेस ने एक के बाद एक कई वादों की झड़ी लगा दी है।

LJP का घोषणा पत्र जारी

दरअसल, बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियां एक के बाद एक वादों और दावों की झड़ी लगा रही है। इसी क्रम में लोजपा ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirah Paswan) ने कहा कि इस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें देखकर काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह जातीयता को बढ़ावा देते रहे हैं। ऐसे में बिहार के विकास का हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह खुद सांप्रदायिकता का बढ़ाव देते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि 'बिहार'फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट'। इसके तहत राज्य के अलग-अलग समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जिसका बिहार के लोग सामना कर रहे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर गलती से नीतीश कुमार चुनाव जीत गए, हमारा राज्य एक बार फिर हार जाएगा। बिहार एक बार फिर बर्बादी की कगार पर आ जाएगा।

कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए वादों की झड़ी लगा दी है। घोषणा पत्र जारी करने के वक्त पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, सांसद शक्ति सिंह गोहिल के साथ-साथ कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह ने कहा कि हमारो घोषणा पत्र 'बदलाव पत्र' है। हमारी सरकार बनने पर बिजली बिल माफी, किसानों के लिए ऋण माफी, सिंचाई की सुविधाओं पर बात करता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर मोदी सरकार के कृषि कानून बिल को खारिज कर देंगे।

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