28 दिसंबर 2025,
रविवार
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रवि शंकर प्रसाद।
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में चार साल बाद टेलिकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 के मार्च माह तक 2,251 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी।
इसमें 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड को नीलामी में शामिल किया जाएगा। ये अगले 20 साल तक के लिए वैध होगा। सरकार की ओर से कुल 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड की नीलामी की जाएगी। इससे सरकार को न्यूनतम 3,92,332.70 करोड़ रुपये मिलेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इसकी सूचना दी है। इससे पहले 2016 में ऐसी नीलामी की गई थी। स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ सरकार टेलिकॉम सेक्टर के लिए राष्ट्रीय समिति बनाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया के लिए आवेदन का नोटिफिकेशन इस माह जारी किया जाएगा। मार्च 2021 तक टेलिकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया को आयोजित किया जाएगा।
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