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विदेशी कम्पनी ने उठाया जिम्मा, बनाया सॉफ्टवेयर अब नगर निगम को सिखाएंगे यह काम

locationनई दिल्लीPublished: Jun 01, 2017 12:09:00 pm

Submitted by:

raktim tiwari

कर और राजस्व वसूली में पिछड़ रहे नगर निगम को अब अमरीकी कम्पनी खजाना भरने के गुर सिखाएगी। कम्पनी अजमेर की भौगोलिक, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर करों का आधारभूत ढांचा तैयार कर सॉफ्टवेयर बनाएगी।

nagar nigam ajmer

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कर और राजस्व वसूली में पिछड़ रहे नगर निगम को अब अमरीकी कम्पनी खजाना भरने के गुर सिखाएगी। कम्पनी अजमेर की भौगोलिक, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर करों का आधारभूत ढांचा तैयार कर सॉफ्टवेयर बनाएगी। यह सॉफ्टवेयर निगम को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द ही नगर निगम और अमरीका की थामसन रायटर्स केपीएमजी कसंलटेंट के बीच एमओयू होगा। प्रयोग सफल रहा तो पूरे राजस्थान में इसे लागू किया जाएगा।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष-2013 में अमरीका यात्रा के दौरान अजमेर, इलाहबाद और विशाखापट्टनम को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत नए प्रोजेक्ट के लिए रोड मैप तैयार किए गए। यूएसटीडीए (यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एंड डवलपमेंट एजेंसी) की ओर से वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भारत सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी की जारी की गई दूसरी सूची में अजमेर का चयन किया गया।

 यूएसटीडीए की थामसन रायटर्स केपीएमजी कंसलटेंट और अजमेर नगर निगम के बीच शीघ्र एग्रीमेंट होगा। इसके तहत वह स्थानीय नगर निकाय की आय में बढ़ोतरी करने, कर संग्रहण में पिछडऩे आदि के कारणों की जानकारी लेकर आवश्यतानुसार सॉफ्टवेयर तैयार करेगी। इससे निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। यह सॉफ्टवेयर अजमेर नगर निगम को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

 यह कार्य सिखाए जाएंगे – शहर के विकास के लिए नगरीय विकास कर- विभिन्न चीजों के लाइसेंस जारी करना- नक्शा पास करने का शुल्क – समारोह स्थल पंजीयन शुल्क – साफ-सफाई कर के रूप में – भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क आमदनी में 30 फीसदी वृद्धि अमरीकी एजेंसी ने साउथ अफ्रीका के कैपटाउन की निकाय को सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया जिससे उनकी आमदनी में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। ऐसे में अजमेर नगर निगम की आय में बढ़ोतरी होने से आत्मनिर्भर होने से सहायता मिलेगी।

नगर निगम और यूएसटीडीए की थामसन रायटर्स केपीएमजी कंसलटेंट के बीच शीघ्र अनुबंध किया जाएगा। वह नि:शुल्क सॉफ्टवेयर बनाकर देगी, इससे निगम की आय बढ़ाने और कर चोरी रोकने में सहायता मिलेगी।

– हिमांशु गुप्ता, आयुक्त नगर निगम 
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