केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को लिखी चिट्ठी, कहा-तीनों कानूनों में एमएसपी की बात नहीं

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर 29 दिन हो गए हैं। किसान संगठनों को सरकार ने पत्र लिखकर कहा है कि वह सभी मुद्दों पर बातचीत करने को राजी है। सरकार का कहना है कि तीनों कानूनों में एमएसपी की बात नहीं है।

सरकार इसे लेकर वर्तमान व्यवस्था चालू रहने के लिए लिखित आश्वासन देने को तैयार है। ऐसे में कानून से बाहर जाकर इसकी कोई मांग तर्कसंगत नहीं है। आवश्यक वस्तु एक्ट में संशोधन पर बात संभव है। विद्युत अधिनियम और पराली पर अभी सिर्फ प्रस्ताव लाया गया है। सरकार ने किसानों से वार्ता की तारीख और समय पूछा है।

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Govt writes to agitating farmers, asking them to decide the date and time for the next round of talks. "Govt is committed to reaching logical solutions of the issues raised by you," it reads. pic.twitter.com/tBglPwi8fs

— ANI (@ANI) December 24, 2020

किसान संगठन कानून के समर्थन में: कृषि राज्य मंत्री

किसान आंदोलन को लेकर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि मामले का समाधान जल्द हो। हर विभाग का समाधान वार्ता के जरिए हो सकता है और हुआ भी है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की लंबे समय से जो मांगें थी उसी के अनुसार कानून पारित किया गया।