फैसला आने तक मीडिया कवरेज पर रोक की थी मांग
दरअसल, एक गैर सरकारी संगठन (NGO) ‘एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया’ ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को मीडिया की ओर से प्रकाशित/प्रसारित करने पर कोर्ट तत्काल रोक लगाने के निर्देश दें। याचिका में कहा गया कि जब तक तीन न्यायाधीशों वाली जांच समिति इस मामले में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती तब तक इसकी कवरेज पर रोक लगाई जाए।
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इन्हें बनाया था याचिका में पक्षकार
NGO ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि CJI के खिलाफ आरोप भारतीय न्यायिक प्रणाली पर सीधी चोट है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा याचिका में यह भी मांग रखी गई थी कि सोशल मीडिया पर भी आरोप से संबंधित सामाग्री पोस्ट न करने के भी निर्देश देने की मांग की। आपको बता दें कि इस याचिका में कानून एवं न्याय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, भारतीय प्रेस परिषद और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया गया।
