27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

घर बैठै बच्चों पर रहेगी नजर, दिल्ली सरकार मार्च 2019 तक स्कूलों में लगाएगी 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे

दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

2 min read
Google source verification
दिल्ली के हर सरकारी स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नई कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सरकारी स्कूलों में 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह सभी कैमरे अगले 10 माह में सभी सरकारी स्कूलों में लगा दिए जाएंगे। स्कूलों में कैमरे लगने के बाद अब हर अभिभावक घर बैठे स्कूल में अपने बच्चों की गतिविधि पर नजर रख पाएंगे। बता दें की सरकार की योजना के मुताबिक लोक निर्माण विभाग दिल्ली के 1028 सरकारी स्कूलों में 146800 सीसीटीवी कैमरे लगाएगा।

मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा यह प्रोजेक्ट

सरकार ने कहा है कि दिल्ली सरकार की हर स्कूल के हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल के खुले मैदान, शौचालय, मेटगेट, गैलरी, आदि तमाम जगहों में कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य के कक्ष में एलईडी स्क्रीन लगाएगी जाएगी जिससे पूरे स्कूल पर नजर रखी जा सके। सरकार ने बताया है कि इस सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड होने वाला डेटा 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इन कैमरों को लगाने की दिशा में काम शुरु हो गया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2019 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इन सभी कैमरों को लगाने में 597.51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के लिए इस प्रोजेक्ट को जल्द अंतिम रुप दिया जाएगा और इस प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट में लाया जाएगा।

अघोषित बिजली कटौती पर मुआवजा दिलाने दिल्ली सरकार ने बनाई पावर कट पॉलिसी... मप्र में पहले से तय है!

कितने रुपये खर्च होंगे इस प्रोजेक्ट में

आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में कुल 597.51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिसमें से 384.85 करोड़ रुपए कैमरों को लगाने में खर्च होंगे जबकि 57.69 करोड़ रुपए इन कैमरों के पांच साल के लिए रखरखाव में खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 154.97 करोड़ रुपए इन कैमरों को चलाने के लिए पांच साल तक इंटरनेट की सुविधा के लिए खर्च किए जाएंगे। हालांकि सत्येद्र जैन ने कहा है कि इनटरनेट सुविधा की लागत में कमी हो रही है तो इससे कयास लगाया जा सकता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत में भी कमी आएगी।

सीबीआई को लॉकर से मिले दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की संपत्तियों के कागजात, बढ़ सकती है परेशानी

अभिभावक स्कूलों की कर सकेंगे निगरानी

आपको बता दें कि स्कूलों में कैमरे लगने के बाद अब हर अभिभावक अपने बच्चों समेत स्कूल में हो रही हर गतिविधि पर घर बैठे नजर रख सकेंगे। इसके लिए हर अभिभावक को स्कूल की तरफ से एक यूआरआइडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अभिभावक अपने मोबाइल के जरिए घर बैठे अपने बच्चों की निगरानी कर सकेंगे।