नई दिल्ली: 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दोषियों को फांसी देने वाले प्रावधान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना रिसर्च किए आनन फानन में पॉक्सो एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। गौरतलब मोदी सरकार ने प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस (पॉक्सो) एक्ट में संसोधन कर बच्ची से रेप के दोषी को फांसी की सजा के प्रावधान पर मुहर लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट की बैंच ने कहा कि सरकार ने रेप मामलों पर कानून में बदलाव देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन, मीडिया में बनी सुर्खियां के चलते किए हैं। बेंच ने कहा कि कानून बदलने से पहले किसी तरह की रिसर्च नहीं की । जिसके चलते इसमें कई कमियां दिखती हैं।