INX Media Case: दिल्ली हाईकोर्ट से पी चिदंबरम को बड़ी राहत, 1 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय चिदंबरम से पूछताछ कर चुकी है। वहीं सीबीआई चिदबंरम को कई बार समन जारी कर चुकी है।

नई दिल्ली: INX मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 1 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अगस्त तक रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय चिदंबरम से पूछताछ कर चुकी है। वहीं सीबीआई चिदबंरम को कई बार समन जारी कर चुकी है। वहीं सीबीआई के विशेष कोर्ट ने पी.चिदंबरम की जमानत याचिका पर बयान देने के लिए और ज्यादा समय मांगा है । साथ ही सीबीआई आरोपी से पूछताछ भी करना चाहती है।

क्या है मामला

सीबीआई ने 2007 को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य पर आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में कथित अनियमितता में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में कार्ति को जमानत मिल गई थी। साल 2007 में कार्ति के पिता तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में वित्त मंत्री थे। इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से पूछताछ हो चुकी है।

कार्ति चिदबंरम की बढ़ी मुश्किलें

वहीं INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री के पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देेते हुए कहा कि अदालत में लंबित मामले होने के बाद उच्च न्यायालय ने कार्ति को 23 मार्च को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि दिल्‍ली हाईकोर्ट ने उसकी जांच के साथ भेदभाव किया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 4 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में कार्ति चिदबंरम की पेशी होगी।

सीबीआई को चिदंबरम के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

इससे पहले दिल्ली की अदालत में पी चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि अब तक सीबीआई को इस मामले में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जानबूझकर पी चिदंबरम को समन जारी किया है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले में चिदंबरम को फंसाने की साजिश चल रही है और इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाएं। इससे पहले, अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी।