केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस दिल्ली हिंसा को लेकर कार्रवाई कर रही हैं। इसलिए जांच में दखल देना अभी उचित नहीं कहा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने याची ने कहा कि अगर जांच में कोई बड़ी कमी समाने आई तो उस समय इसे संज्ञान में लिया जाएगा। फिलहाल याची से कहा है कि आप केंद्र सरकार को अपनी चिंता के बाबत ज्ञापन सौंप सकते हैं। जांच को लेकर अपने हिसाब से पूर्वानुमान लगाना सही नहीं।
बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था।