28 दिसंबर 2025,
रविवार
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कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक भी संभव।
नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर मोदी सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 47वें दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई होगी। किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे करेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को लेकर अंतिम सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी। शीर्ष अदालत ने उस दिन किसानों को सड़क से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ उन याचिकाओं को भी जोड़ दिया था, जिनमें कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत आज इस विवाद का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी बनाने समेत कानून पर रोक लगाने के मुद्दे पर भी विचार कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा था कि इस विवाद का हल बातचीत से दूर हो सकता है। अगर सरकार बताती है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है तो सुनवाई को टाल दिया जाएगा। बता दे कि केंद्र सरकार और किसान संघों के नेताओं के बीच नौ दौर की बातचीत बेनतीजा रही है।
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