Farmer Protest को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी हालांकि ऐसा हो पाना बहुत कठिन लगता है। ऐसा इसलिए कि नौ दौर की बातचीत में बात आगे बढ़ने की संभावना न के बराबर है। किसान संगठनों का कानूनों की वापसी की जिद पर अड़े रहना इस राह में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
वहीं केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। विवाद के निपटाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं। केंद्र ने कहा कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध को सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की इस आंदोलन में शामिल होने की वजह से इसमें देरी हो रही है।
दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच कई दौर की बैठक के बाद भी ट्रैक्टर रैली न निकालने के मुद्दे पर भी अभी तक सहमति नहीं बनी है। किसान नेता अभी भी ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बता दें कि सरकार और किसानों के बीच नौ दौर की वार्ता अभी तक बैनतीजा रही है।