7 दिनों के अंदर सभी को करना होगा Cashless Transaction, Proof भी देना होगा

हरियाणा सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों कोआगामी सात दिनों में मोबाइल से कम से कम एक डिजीटल ट्रांजेक्शन करने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ। पीएम मोदी के कैशलेस इकोनोमी मंत्र को प्रमोट करने के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार ने एक नया आदेश दिया है। हरियाणा सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों कोआगामी सात दिनों में मोबाइल से कम से कम एक डिजीटल ट्रांजेक्शन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों को इसका डिजीटल ट्रांजेक्शन का सबूत भी देना होगा।

ऑनलाइन पेंमेंट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सरकार

कर्मचारी संगठनों ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार कम से कम कैश और डिजीटल इकोनोमी पर जोर दे रही है। इसके तहत आम लोगों और सरकारी अधिकारियों को अपने स्मार्टफोन्स पर एसबीआई बड्डी, यूएसएसडी और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम जैसे बैंक एप्प इस्तेमाल करने होंगे।

कम से कम एक डिजीटल ट्रांजेक्शन सभी को करना होगा

इन बैंक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सरकारी अधिकारियों को अगले सात दिन में कम से कम एक डिजीटल ट्रांजेक्शन करना होगा। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को अपने घर के सभी सदस्यों को भी डिजीटल ट्रांजेक्शन करने की ट्रेनिंग देनी होगी। अपने परिचित लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना होगा। मोबाइल फोन पर इस तरह की एप्लीकेशन्स को डाउनलोड करवाना होगा। हरियाण सरकार इसके लिए दो नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगी। इन नोडल अधिकारियों को सभी विभाग इस बात के सबूत पेश करेंगे कि उन्होंने डिजीटल ट्रांजेक्शन किया है।

बैंको की ओर से आयोजित किए जाएंगे ट्रेनिंग कैंप

बैंकों की ओर से सरकारी कर्मचारियों को डिजीटल ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग देने के लिए कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार की ओर से ये ऑर्डर 2 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था और 9 दिसंबर तक इसके परिणाम देने थे। मगर ये लागू नहीं किया जा सका क्योंकि सभी विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी। राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अभी तक अपने कर्मचारियों को कैशलेस ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग देनी शुरू नहीं की है। इस फैसले के अंतर्गत राज्य के करीब 2.35 कर्मचारी प्रभावित होंगे।

सभी कर्मचारियों को पहले स्मार्टफोन खरीदकर दे सरकार

हरियाणा पॉवर यूनियन के जनरल सेकेट्री एस.के लंबा ने कहा कि इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार को सबसे पहले सभी कर्मचारियों को स्मार्ट फोन खरीदने के लिए भत्ता देना होगा। अभी सभी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर ये भत्ता नहीं दिया गया तो हम इस मुद्दे का विरोध करेंगे। पिछले कुछ सप्ताह से हरियाणा सरकार कैशलेस होने के लिए अलग-अलग कदम उठा रही है। प्रशासन अधिकारी अलग-अलग जिलों में जाकर लोगों को डिजीटल ट्रांजेक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 15 से 20 दिन पहले मुख्यमंत्री ने डिजीटल ट्रांजेक्शन के लिए पहल की थी। सभी जिलों में ट्रैफिक चालान भी डिजीटल तरीके से ही दिए जा रहे हैं।