बता दें कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज चुनाव विधेयक संशोधन किय गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संशोधित पंचायती राज विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास स्वीकृति के भेजा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल भी संशोधित विधेयक को अपनी मुहर पहले ही लगा चुकी है। अब जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में डीडीसी के लए 14 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। साथ ही डीडीसी को ही विकास केंद्र बनेगा। जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द डीडीसी का चुनाव कराने की घोषणा होने की संभावना है।