कानून मंत्रालय का जवाब
इसके अगले ही दिन उसी अखबार में कानून मंत्रालय के एक अनाम शीर्ष अधिकारी के नाम से सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई कि कोलेजियम की बैठक होने से पहले एक वरिष्ठ जज का इस तरह अपने मन की बात प्रेस को बताना परंपरा और नियमों के अनुरुप नहीं है। साथ ही बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को तय करना है कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को क्या जवाब दिया जाए, जिन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश पर दोबारा विचार करने को कहा है।