Lockdown 5.0 :  पंजाब से तमिलनाडु तक की सरकारों ने इन शर्तों के साथ प्रतिबंधों में दी ढील

कई राज्य सरकारों ने lockdown के बावजूद लोगों को राहत देने की घोषण की। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात व अन्य राज्य Mission Start Again योजना पर आगे बढ़ने को राजी।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) महामारी से बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान व अन्य राज्यों ने लोगों को शर्तों के साथ लॉकडाउन ( Lockdown ) के नियमों में राहत देने की घोषणा की है। यही कारण है कि इन राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन को जारी रखते हुए केंद्र सरकार ( Central Government ) की तीन चरणों वाली अनलॉक योजना पर आगे बढ़ने के निर्णय लिया है।

कोरोना वायरस के कहर से परेशान अधिकांश राज्यों की सरकारों ( State Governments ) ने सोमवार से सार्वजनिक परिवहन और अंतर-राज्यीय यात्रा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। वहीं कई होटलों, रेस्तरां और पूजा स्थलों को फिर से खोलने के मुद्दे पर इन राज्यों की सरकारें अभी अनिर्णय की स्थिति में हैं। वहीं दिल्ली सरकार (Delhi Government ) ने खुद के तैयार मसौदे पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया।

राज्यों इस तरह अनलॉक करने के पहले चरण में प्रतिबंधों को कम करने का फैसला किया :

महाराष्ट्र ( Maharashtra )

प्रदेश सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को जारी रखने का निर्णय लिया है। लेकिन केंद्र की मिशन स्टार्ट अगेन योजना के तहत गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की घोषणा की है। मॉल को छोड़कर सभी बाजार और दुकानें 5 जून से एक सम-विषम ( Odd-Even ) के आधार पर खुल सकते हैं। रेड जोन वाले कार्यालयों में केवल 10 से 15% कर्मचारी 8 जून सेकाम कर सकते हैं। 50 फीसदी क्षमता के साथ अंतर-जिला बसों के परिचालन को अनुमति दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्रों में 3 जून से मॉर्निंग वॉक और साइकिल चलाने पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है।

तमिलनाडु ( Tamilnadu )

तमिलनाडु एआईएडीएमके नेतृत्व वाली सरकार ने टीवी सीरियल की शूटिंग के सेट पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। 31 मई से अधिकतम 60 कलाकार और तकनीशियन शूटिंग के सेट पर जा सकते हैं।

हिमाचल ( Himachal pradesh )

हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार ने एक जून से सरकारी और निजी यात्री बसों के संचालन अनुमति दी है। 70 दिनों के अंतराल के बाद सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बसें चल सकेंगी। बसों में कुल क्षमता के 60 फीसदी यात्री ही होंगे। बसों में एसी चलाने की अनुमति नहीं मिली है।

पंजाब ( Punjab )

सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब में लॉकडाउन 30 जून तक आगे बढ़ाने के अपने पहले के निर्णय पर अमल करेगी। लेकिन प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक छूट देने पर राजी हो गई है। हालांकि कोरोना विशेषज्ञों ने शॉपिंग मॉल और होटल-रेस्तरां खोलने की सरकार से अनुरोध किया है। कांट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए आशा वर्कर की मदद ली जाएगी। इसके बदले आशा वर्कर को प्रति व्यक्ति दो रुपए उन्हें दिए जाएंगे।

गुजरात ( Gujrat )

लंबे अरसे से बीजेपी शासित गुजरात सरकार ने कोरोना से जुड़ी कोर कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में निर्णय लिया कि एक जून से रात 9 नौ बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सम-विषम की नीति को हटाते हुए सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

पश्चिम बंगाल ( West Bengal )

पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार ने लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ा दिया है। होटल-रेस्तरां और शॉपिंग मॉल केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार खोले जाएंगे। जूट मिल एक जून से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगी। एक जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। 8 जून से सरकारी कार्यालयों में 70 फीसदी उपस्थिति की इजाजत होगी।

मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh )

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्य में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में स्कूल खोलने के मुद्दे पर 13 जून के बाद अंतिम निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार ने 66.27 लाख छात्रों के बीच 146 करोड़ रुपए बांटे हैं।

कर्नाटक ( Karnataka )

कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार ने शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन के आदेश को बरकरार रखते हुए रविवार को कर्फ्यू के नियमों में ढील देने की घोषणा की है।

राजस्थान ( Rajasthan )

कांग्रेस शासित राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में स्मारक व संग्रहालय सोमवार से खोलने की घोषणा की है। पहले दो सप्ताह पर्यटकों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। एक जून से शुरू होने वाले पहले सप्ताह में ये स्मारक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार व रविवार को सुबह 9 से 2 बजे तक खुलेंगे। अगले एक सप्ताह से ये चार दिन को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे व सायं 3 से 5 बजे तक खुलेंगे।

गोवा ( Goa )

गोवा में पिछले दो दिनों में बड़ी संख्या में लोगों के आगमन को देखते हुए राज्य की प्रमोद सावंत सरकार स्वनिर्मित ई-पास की सुविधा को समाप्त कर पूर्ववर्ती प्रणाली को ही वापस लागू करने का फैसला लिया है। इस लिहाज से डीएम ही फिर से यात्रा पास जारी करेंगे।