महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा जारी, कोरोना के कम मामले वाले जिलों को मिल सकती है राहत

नई दिल्ली। कोरोना के मामलों में कमी को लेकर कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील की संभावना बनी हुई है। मगर कुछ राज्यों ने अभी भी कोई रिस्क न उठाते हुए इसे जारी रखने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद लॉकडाउन खत्म होने नहीं जा रहा है। उद्धव सरकार का कहना है कि लॉकडाउन में ढील देना जल्दबाजी होगी।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 21 जिलों में कोरोना संक्रमण दर अभी भी दस फीसदी से अधिक बनी हुई है। ऐसे में पाबंदियां नहीं हटाने का फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिन जिलों में मामले कम हैं, वहां पर कुछ ढील की उम्मीद है।

पाबंदियों को अभी नहीं हटाया

राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि यह फैसला लिया गया है कि कोविड-19 के कारण लागू सभी पाबंदियों को अभी नहीं हटाया जा रहा है। ऐसे इसलिए क्योंकि 21 जिलों में पॉजिटिविटी दर दस फीसदी से ज्यादा है। मगर कुछ जिलों में ढील मिल सकती है, जहां पर कोरोना के मामले कम हैं। इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी।

महाराष्ट्र में बुधवार तक कोरोना के 24752 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में संक्रमण से 453 और लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 92.76 फीसदी तक पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना पॉजिटिविटी रेट 8.73 फीसदी तक है। इससे पहले राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या करीब 70 हजार तक पहुंच गई थी।

दिल्ली में लॉकडाउन में ढील के संकेत

देश की राजधानी दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन जारी है। हालांकि इसमें ढील देने की संभावना बनी हुई है। खुद सीएम केजरीवाल लॉकडाउन में ढील के संकेत दे चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हजार से कम मामले आने पर 1 जून से ढील दी जा सकती है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट धीरे—धीरे नीचे जा रहा है। 22 अप्रैल को दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 36 फीसदी थी। वहीं 27 मई को 1.53 फीसदी पर आ गई।

कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती खट्टर सरकार

हरियाणा में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में कमी आई है, मगर मनोहर लाल खट्टर सरकार फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के अनुसार राज्य में कोरोना के मौजूदा संक्रमण (पॉजिटिविटी) दर करीब 9 फीसदी है। ऐसे में लोगों को तब तक छूट नहीं दी जाएगी, जब तक यह 5 फीसदी से कम न हो जाए।