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LPG रसोई गैस सिलेंडर को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, सरकार ने बदल दिए कई नियम

अगले दो साल में 1 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे.
सरकार की नियमों में बदलाव करने की भी तैयारी
बिना निवास प्रमाण पत्र के भी मिलेगा एलपीजी कनेक्शन

Mar 02, 2021 / 03:54 pm

Vivhav Shukla

lpg consumers get cylinder from three dealers without residence proof

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नई दिल्ली। रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत की कीमत में सोमवार से 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद सिलेंडर की कीमत 819 रुपये होगी। वहीं, 19 किलोग्राम के व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1614 रुपये कर दी गई है।

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इस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि सरकार अगले दो साल में 1 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन देने जा रही है।दरअसल, सरकार हर घर में एलपीजी कनेक्शन देना चाह रही है। इसके लिए सरकार उज्ज्वला जैसी योजना चला रही है। इस योजना के तहत अगले दो साल में देश में 1 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक, इस बार सरकार की कम से कम दस्तावेज में एलपीजी कनेक्शन देने की योजन है। अभी तक कनेक्शन के लिए निवास प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज था। इसके बिना एलपीजी सिलेंडर लेना मुश्किल था। लेकिन सरकार इसें बदलाव करने जा रही है। आने वाले दिनों में बिना निवास प्रमाण के भी कनेक्शन मिल सकेगा।

ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने बताया कि सरकार अब कस्टमर्स को एक साथ तीन डीलर से गैस बुक करने की सुविधा भी देने वाली है। अभी तक नियम ये थे कि कस्टमर्स किसी एक डीलर से गैस बुक कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव की योजना बन रही है।

उन्होंने बताया कि एक साथ तीन डीलर से गैस बुक करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गैस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता की अक्सर समस्या होती है और नंबर लगाने के बावजूद जल्दी सिलेंडर नहीं मिल पाता। लेकिन आने वाले दिनों में इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।

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मीडिया से बात करते हुए ऑयल सेक्रेटरी ने बताया कि सरकार ने पिछले 4 साल में रिकॉर्ड 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। देश में अब तक 29 करोड़ एलपीजी यूजर्स हो चुके हैं।

उन्होंने कहा, बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUJ) के तहत देश में 1 करोड़ कुकिंग गैस कनेक्शन मुफ्त में बांटने का ऐलान भी किया है। सरकार की योजना इस संख्या को दो साल में 2 करोड़ तक बढ़ाने की है।’

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