मेनका गांधी का रविशंकर प्रसाद को खत: बंद हो दहेज का अनुमान लगाने वाली वेबसाइट

मेनका गांधी ने दहेज का अनुमान लगाने वाली वेबसाइट को बंद करने की मांग की।

नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने विवाह में लड़कों के लिए दहेज का अनुमान लगाने वाली वेबसाइट पर प्रतिबंधित लगाने की मांग की है। मेनका ने इस संबंध में बुधवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने ऐसी वेबसाइट को बनाने और चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। बता दें कि ऐसे बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो विवाह में लड़कों के लिए दहेज का अनुमान लगाने का दावा करते है।

पेशे और वेतन को आधार पर दहेज का अनुमान

अपने पत्र में मेनका ने लिखा 'www.dowrycalculator.com' को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि यह पुरुषों को शादी में दहेज लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि वेबसाइट पुरुष की उम्र, जाति, पेशे और वेतन को आधार मानकर दहेज की राशि का अनुमान लगाती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां हम दहेज प्रथा को बंद करने की बात करते है वहीं, दूसरी तरफ इस तरह की वेबसाइट का होना शर्मनाक है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इसे बंद करना चाहिए । यह पूरी तरह से गैरकानूनी भी है।

वेबसाइट का बंद होना अनिवार्य

मेनका के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव ने इस संबध में कहा कि दहेज विरोधी कानून के तहत इस मामले में उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारे देश में दहेज लेना-देना दंडनीय अपराध है। लेकिन तब भी देश में आज भी यह प्रथा कहीं ना कहीं जिंदा है, इसे पूरी तरह से बंद करना है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सबसे पहले इस तरह की वेबसाइट का बंद होना अनिवार्य है।

सोशल मीडिया पर व्यंग्य

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर इस वेबसाइट को कुछ लोगों ने देखा है जो दहेज प्रथा पर व्यंग्य कसती दिखती है। वहीं, वेबसाइट पर यह भी लिखा है कि यह साइट भारत में जोड़ियां मिलाने वाली आंटियों को समर्पित है। ये बेहद शर्मनाक है।

गैरकानूनी प्रथा

गौरतलब है कि हमारे देश में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। लड़के वाले लड़की वालों से दहेज में गाड़ी, गहने और पैसे आदि की मांग करते हैं। यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। कानून में इसके दहेज मांगने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान है, लेकिन इन सब के बावजूद ये प्रथा हमारे देश में आज भी फल-फूल रही है।