कानूनी शिकंजे में फंसी दहेज के लिए दूल्हे का रेट बताने वाली वेबसाइट

दहेज का रेट बताने वाली वेबसाइट www.dowrycalculator.com अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग रेट तय करती है।

नई दिल्ली। भारत में दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी दहेज का लेन-देन होता है। यह बुराई भारतीय समाज में इस कदर घर कर गई है कि लोग अब खुलेआम दहेज लेने-देने की बात करने लगे हैं। एक वेबसाइट ने तो बकायदा दूल्हे की उम्र, आय, योग्यता, रंगरूप, पारिवारिक हैसियत और जाति के आधार पर दहेज के लिए रेट तय कर रखे हैं। डाउरी केलकुलेटर नामक वेबसाइट तो दहेज मिलने वाली रकम के आधार पर लोगों को सलाह भी देती है कि शादी अभी करनी चाहिए कि नहीं। हालांकि अब ये वेबसाइट भारत सरकार की नजर में आ चुकी है और इस पर शिकंजा कसने वाला है।

वेबसाइट पर शिंकजा कसने की तैयारी में सरकार

आपको बता दें कि महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने वेबसाइट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि महिला बाल विकास मंत्रालय वेबसाइट के खिलाफ दहेज निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

15 लाख से एक करोड़ तक हैं दूल्हे के रेट

आपको बता दें कि दूल्हे के लिए दहेज का रेट बताने वाली वेबसाइट www.dowrycalculator.com अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग रेट तय करती है। इस वेबसाइट में पहले आपको बारी-बारी से अपने पूरे डिटेल भरने होते हैं उसके बाद जैसे ही आप कैलकुलेट डाउरी अमाउंट पर क्लिक करते हैं आपके सामने पूरा विवरण आ जाता है। इसमें 15 लाख से लेकर एक करोड़ तक के ऑफर आपको दिखाई देते हैं। हालांकि दिखाई देने वाला रिजल्ट उस व्यक्ति के लिए संतोषजनक है या नहीं यह कहना कठिन है।

शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई सरकार

गौरतलब है कि इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को कुछ लोगों ने शिकायत भेजी थी। जिस पर फौरन संज्ञान लेते हुए मेनका गांधी ने आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर वेबसाइट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मेनका गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि इस तरह की वेबसाइट न सिर्फ शर्मिंदा करने वाली हैं बल्कि गैरकानूनी भी हैं। मेनका गांधी ने आगे कहा कि इस तरह की वेबसाइट दहेज को बढ़ावा देती हैं इसलिए न सिर्फ वेबसाइट को ब्लॉक किया जाए बल्कि उसके मालिक और डेवलपर्स एवं वेबसाइट होस्ट कराने वाली ऐजेंसी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।