इस योजना के पहले चरण में करीब 5 हजार गांवों को डिजिटल बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार गांवों को डिजिटल बनाने के लिए सरकार बजट में 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर सकती है। पीएमओ के निर्देश के बाद सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विलेज के लिए मानक तय किए हैं। इन मानकों के आधार पर किसी गांव को डिजीटल घोषित किया जा सकता है। इस काम में मोबाइल कंपनियों को भी किस तरह साथ लें, इसके लिए भी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
