केन्द्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा उपहार, DA के बाद हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ाया

सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिन शहरों में रहते हैं, उन्हें उन शहरों की श्रेणियों के अनुसार बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) दिया जाएगा।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के बाद एक और बड़ी घोषणा करते हुए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने एक अगस्त 2021 से केन्द्र सरकारी के सभी कर्मचारी तथा पेंशनर्स संशोधित दरों के अनुसार बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त करेंगे। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कहा है कि महंगाई भत्ता 25 फीसदी प्रति वर्ष के निशान को पार कर गया है, इसी वजह से एचआरए को बढ़ाने की निर्णय लिया गया। इसका फायदा देश भर के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिन शहरों में रहते हैं, उन्हें उन शहरों की श्रेणियों के अनुसार बढ़ोतरी मिलेगी। उदाहरण के लिए 'X' श्रेणी के शहरों में रहने वालों के लिए कुल बढ़ोतरी 27 प्रतिशत की गई है। 'Y' और 'Z' कैटेगरी में रहने वाले कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी क्रमश: 18 फीसदी और 9 फीसदी होगी। सरकार के नए आदेशों के बाद अब 'X', 'Y' तथा 'Z' कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्रमश: लगभग 5400 रुपए, 3600 रुपए तथा 1800 रुपए हो जाएगा।

जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है शहरों को X, Y और Z कैटेगरी में
आपको बता दें कि जिन शहरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक हैं, उन्हें X कैटेगरी में रखा गया है। Y कैटेगरी में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर तथा Z कैटेगरी में 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को रखा गया है। इस प्रकार देश के अधिकतम शहर Y तथा Z कैटेगरी में शामिल किए गए हैं जबकि X कैटेगरी में दिल्ली, मुम्बई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा बेंगलुरू को रखा गया है।