जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समस्या समाधान के लिए कमेटी गठित कर दी है। सरकार अपना पक्ष कमेटी के सामने रखेगी। किसान संगठन भी अपना पक्ष रखेंं।
इस बीच बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को तीन कानूनों को रद्द करना होगा। साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की योजना तैयार करने की जरूरत है।