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LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी के नियमों में एक नवंबर से होने जा रहा है बदलाव, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?

LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी के निमय ( New Rule LPG Home Delivery ) में बदलाव एक नवंबर से लागू होंगे नए नियम, फिलहाल 100 स्मार्ट सिटी में होंगे लागू

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New Rules For Home Delivery Of LPG Cylinders

गैस सिलेंडर के नियमों में बदला।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) संकट के बीच एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder ) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बार उसकी कीमतों में नहीं बल्कि होम डिलीवरी ( Home Delivery ) के नियमों में बदलाव हो रहा है। सिलेंडर की चोर रोकने और असली कस्टमर की पहचान के लिए कंपनी ने बडा़ फैसला लिया है। नया नियम अगामी एक नवंबर से लागू होगा, जिसका असर केवल घरेलू सिलेंडर पर पड़ेगा। लेकिन, कमर्शियल सिलेंडर पर पुराना नियम ही लागू रहेगा।

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गैस डिलीवरी सिस्टम में बडा़ बदलाव

जानकारी के मुताबिक, कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी में ऑथेंटिकेशन कोड लागू करने का फैसला लिया है। इस नियम के तहत गैस की डिलीवरी जब होगी, उस वक्त ओटीपी नंबर जरूरी होगा। इतना ही नहीं इस नियम को लागू कराने के लिए एक एप भी तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, कोई ग्राहक जब अपना गैस सिलेंडर बुक कराएंगे, रजिस्टर नंबर एक ओटीपी आएगा। जिसे डिलीवरी ब्वॉय को दिखाना जरूरी होगा। बिना कोड दिखाए आपको डिलीवरी ब्वॉय सिलेंडर नहीं दे सकता है। दरअसल, कंपनी का मकसद है कि गैस सिलेंडर की चोरी रोका जाए। लिहाजा, अब अधिकृत नंबर से गैस बुक होंगे और बुकिंग के तुरंत बाद एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको तब तक सुरक्षित रखना होगा, जब तक कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी न हो जाए। कंपनी को यह जानकारी भी मिल जाएगी, जिसने बुकिंग कराया था उसके पास सिलेंडर पहुंच गया है। हालांकि, जिनका मोबाइल नंबर अभी कंपनियों में अपडेट नहीं होगा, उन्हें परेशानी हो सकती है।

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एप में दी गई है ये सुविधा

हालांकि, जो एप दिया गया है उसमें मोबाइल नंबर को अपडेट करने की भी सुविधा दी गई है। डिलीवरी ब्वॉय एप की मदद से अापका नया मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है। गौरतलब है कि अगर सिलेंडर बुक करने के बाद आपको ओटीपी नंबर नहीं आता है, तो हो सकता है कि आपका पुराना नंबर कंपनी के पास हो या फिर नंबर गलत हो। लिहाजा, नई सुविधाय से आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल, नए नियम बड़े शहरों में लागू हों। कंपनियां वर्तमान में इसे सौ स्मार्ट सिटी में लागू करने जा रही है। लेकिन, धीरे-धीरे पूरे देश में यह नियम लागू हो जाएगा।