अयोध्या विवाद: कोर्ट के फैसले से पहले PM का अपने मंत्रियों को निर्देश, ‘उकसावे वाली बयानबाजी से बचें’

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले बड़ा फैसला सुना सकता है।

नई दिल्ली। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसले की घड़ी नजदीक आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पुराने इस विवाद को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब माना जा रहा है कि 17 नवंबर से पहले फैसला भी सुना दिया जाएगा। ऐसे में देश में शांति और सौहार्द कायम रखा जाए हर किसी की यही कोशिश है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोेदी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बहुत सजग हैं और इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को ये निर्देश जारी किया है कि फैसले से पहले किसी भी तरह की उकसावे वाली बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।

पीएम ने सभी से की शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में ये बात कही है। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ-साफ ये कह दिया है कि देश में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए कोई मंत्री उकसावे वाली बयानबाजी ना करे। इसके अलावा पीएम मोदी ने ये अपील की है कि कोर्ट के फैसले के बाद देश में शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए। आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले से पहले ही अयोध्या समेत पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अयोध्या में पुलिस फोर्स ने चप्पे-चप्पे पर नजर रखी हुई है।

फैसले से पहले अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में रहें सांसद- पीएम मोदी

बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए के सभी सांसदों को ये निर्देश भी दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में रहें और कोशिश करें की शांति व्यवस्था ना खराब हो।

कोर्ट ने सुनवाई कर ली है पूरी

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले में 16 अक्टूबर को ही सुनवाई पूरी कर चुका है। अब माना जा रहा है कि 17 नवंबर से पहले कोर्ट इस विवाद पर फैसला सुना सकता है। बता दें कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।

यूपी के इन जिलों पर है पुलिस की खास नजर

कोर्ट के फैसले से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील 34 जिलों के पुलिस प्रमुखों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इन जिलों में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, फिरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और आजमगढ़ शामिल है।