एसपी लेवल के अधिकारियों को मिलेगा अधिकारसूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय पुलिस अधीक्षक स्तर के सभी अधिकारियों को यह अधिकार देने जा रहा है। इसके लिए उन्हें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आधार, मतदाता पहचान पत्र और अपराध के पता लगाने वाले नेटवर्क सिस्टम के आंकड़े सुलभ कराए जाएंगे ताकि उन्हें ऑनलाइन चेकिंग में परेशानी न आए। वे आवेदक की पहचान, पते और आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि कर सकें। वर्तमान में पुलिस वेरीफिकेशन फिजीकल तौर पर ही किए जाते हैं और सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद करना चाहती हैं।
नवंबर तक शुरू हो सकती है नई प्रक्रिया
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार तत्काल पासपोर्ट चाहने वालों, नवीनीकरण कराने वालों और नीले पासपोर्ट (जो सरकारी अधिकारियों को जारी किए जाते हैं) के मामले में आवेदन मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि नवंबर तक नई प्रकिया शुरू हो जाएगी। क्राइम एंड क्रिमीनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम के लिए प्रधानमंत्री के विदेश से वापिस आने पर फंड जारी होने की उम्मीद है और इसके बाद इस प्रक्रिया में तीन-चार महीने लग सकते हैं।
सात दिन हो जाएगा पुलिस वेरीफिकेशननई प्रक्रिया के तहत पुलिस वेरीफिकेशन का समय 20 दिन से घटकर सात दिन से भी कम हो जाएगा। वहीं सरकार इस प्रक्रिया को केवल पासपोर्ट तक ही सीमित नहीं रखना चाहती और इसे घरेलू नौकर, किराएदारों, नई सरकारी भर्तियों और कंपनियों में नई जॉब हासिल करने वाले लोगों पर भी लागू करना चाहती है।
