रामनाथ कोविंद ने संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 600 वन-स्टॉप केंद्र बनाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध को अंजाम देने वाले लोगों का डेटाबेस भी तैयार किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में जल्द न्याय दिलाने के लिए एक हजार से अधिक विशेष फास्टट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। देशभर में पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए गए है।
उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाल यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार मौत की सजा का प्रावधान लेकर आई है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार उनके बैंक अकाउंट में प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंद्रधनुष योजना के तहत करीब 90 लाख गर्भवती महिलाओं को और तीन करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। राजद की 2.0 सरकार शनिवार को अपना पहला बजट पेश करेगी।
