पुलवामा अटैकः इस अकाउंट में डालें पैसा, जवानों को मिलेगी मदद

सेना के जवानों की मदद के लिए वायरल हुआ अकाउंट नंबर, इसमें डालें पैसा, पहुंचेगी हर मदद

नई दिल्ली। पुलवामा में अब तक के सबसे बड़ा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो चुके हैं। जबकि कुछ की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। इसके बाद से ही देशभर में आक्रोश है। सरकार ने जहां सुरक्षा दलों को इस हमले से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है, वहीं इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है, इस संदेश में लिखा है कि मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में भारतीय सेना की आधुनिकता और सेना के जवानों के घायल होने या शहीद होने पर उनके लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है। इस हर कोई अपनी स्वेच्छा से राशि दान कर सकता है। खास बात यह है कि इस संदेश के साथ एक बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड भी दिया गया है। लेकिन राशि डालने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें….

इस बैंक का अकाउंट नंबर हो रहा वायरल
जवानों के घायल होने या फिर शहीद होने पर जो राशि दान करनी है उसके लिए सोशल मीडिया पर सिंडिकेट बैंक का अकाउंट नंबर वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि इस बैंक अधिकारियों के मुताबिक बैंक में पहले से ही आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलटी के नाम से एक अकाउंट है। इस अकाउंट में कोई भी भारतीय अपनी इच्छा के मुताबिक कम से कम 1 रुपए और अधिकतम कितनी भी राशि दान कर सकता है।

इस तरह कर सकते हैं ट्रांसफर
सेना के जवानों के लिए आपके मन में मदद का जज्बा है तो आप आसानी से नेटबैंकिंग के जरिये राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें मोबाइल बैंकिंग के जरिये भी आप अपनी मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपके द्वारा दिया गया पैसे इस अकाउंट के जरिये सीधा भारत सरकार के पास जाता है। इसके बाद सरकार अपनी ओर से भारतीय जवानों पर जरूरत के मुताबिक इस राशि को खर्च करती है।

इस अकाउंट पर दे सकते हैं मदद राशि
– आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी
– अकाउंट नंबर 90552010165915
– आईएफएससी कोड SYNB0009055
आपको बता दें कि सिंडीकेट बैंक की ये ब्रांच राजधानी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में स्थित है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक ये अकाउंट नया नहीं है बल्कि पहले से ही एक्टिव है, बस पुलवामा में हुए हमले के बाद ये चर्चा में बना हुआ है।

राज्य सरकारों ने भी की बड़ी घोषणा
अब राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्य के शहीदों को लेकर सहायता राशि की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां 25-25 लाख रुपए देने का एलान किया है वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यही नहीं तमिलनाडु सरकार ने परिजनों को सरकार नौकरी देने का वादा किया है।