सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सरकारों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए उपलब्ध करानी होंगी बुनियादी सुविधाएं

सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को 30 दिनों के भीतर बाल देखभाल संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्टेशनरी, किताबें और अन्य उपकरण को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को 30 दिनों के भीतर बाल देखभाल संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्टेशनरी, किताबें और अन्य उपकरण को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का चलन बढ़ गया है। बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा है। प्राइवेट और देश के संपन्न राज्यों में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।

वहीं दूसरी ओर कई राज्य ऐसे भी हैं, जिनके सरकारी स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है। इसका कारण है कि उनके पास जरूरी उपलब्ध सुविधाएं नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसे संस्थानों में बुनियानी सुविधाएं उपलब्ध कराने में काफी मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। साथ देश के कई राज्यों में सरकार और किसान आमने सामने हैं।