वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में कहा था कि मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवज़े के लिए उनके धर्म, जाति को ध्यान मे रखा जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा ये उचित नहीं हैं, पीड़ित सिर्फ पीड़ित होता है, उसे अलग-अलग खांचे में नहीं बांटा जा सकता। इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट को बताया कि अब तो असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ गया है। वे गाय से आगे बढ़कर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर खुद ही कानून हाथ में लेकर लोगों को मार रहे हैं। देश के अंदर ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं।