scriptuddhav thackeray govt order 15 percent fee reduction for school | महाराष्ट्र सरकार ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत, स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत कटौती का दिया आदेश | Patrika News

महाराष्ट्र सरकार ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत, स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत कटौती का दिया आदेश

locationनई दिल्लीPublished: Aug 12, 2021 10:17:28 pm

Submitted by:

Mohit Saxena

नए आदेश में अब तक जिन अभिभावकों ने पहले ही फीस जमा कर दी है, उन्हें ये वापस की जाएगी या फिर अगले साल की फीस में जोड़ लिया जाएगा।

uddhav thackeray
uddhav thackeray

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए माता-पिता और छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 15 फीसदी फीस कटौती की जाएगी।

ये भी पढ़ें: Jammu-Kashmir: कुलगाम में BSF के काफिले पर आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में घिरे 3 आतंकी

दरअसल कोरोना काल में माता-पिता आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से फीस कटौती का निर्णय लिया गया है। नए आदेश में अब तक जिन अभिभावकों ने पहले ही फीस जमा कर दी है, उन्हें ये वापस की जाएगी या फिर अगले साल की फीस में जोड़ लिया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि किसी स्कूल को किसी भी तरह से छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने से नहीं रोकना चाहिए। इसके साथ अगर वे फीस का भुगतान करने में असमर्थ है तो परीक्षा देने दें।

बीते माह कैबिनेट ने लिया था फैसला

इससे पहले 28 जुलाई को महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बैठक में राज्य के निजी स्कूलों के लिए 15 प्रतिशत फीस में कटौती की मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने तब यह निर्णय लिया था कि फीस भुगतान का ढांचा ऐसा हो कि कोई भी छात्र शिक्षा से बिल्कुल वंचित न रहे। इसे लेकर माता-पिता की शिकायतें सामने आ रही थीं। कई निजी संस्थान महामारी के दौर में भी फीस कम करने के बजाय मुनाफा कमा रहे हैं, इस कारण माता-पिता के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया है।

ये भी पढ़ें: Independence Day 2021: जानिए इस बार क्या है स्वतंत्रता दिवस की थीम, सरकार ने किन लोगों को भेजा है खास निमंत्रण

राज्य की स्कूल की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के अनुसार इस साल की फीस के संबंध में यह निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कैबिनेट द्वारा यह फैसला लिया गया। यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि फैसले का निजी स्कूल पालन नहीं करते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सम्बधित खबरे

सबसे लोकप्रिय

Newsletters

epatrikaGet the daily edition

Follow Us

epatrikaepatrikaepatrikaepatrikaepatrika

Download Partika Apps

epatrikaepatrika

Trending Stories

Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग का आया लेटेस्ट अपडेट, पढ़ें खबरTata Blackbird मचाएगी बाजार में धूम! एडवांस फीचर्स के चलते Creta को मिलेगी बड़ी टक्करजयपुर के करीब गांव में सात दिन से सो भी नहीं पा रहे ग्रामीण, रात भर जागकर दे रहे पहरासातवीं के छात्रों ने चिट्ठी में लिखा अपना दुःख, प्रिंसिपल से कहा लड़कियां class में करती हैं ऐसी हरकतेंनए रंग में पेश हुई Maruti की ये 28Km माइलेज़ देने वाली SUV, अगले महीने भारत में होगी लॉन्चGanesh Chaturthi 2022: गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की मूर्ति स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त यहां देखेंJaipur में सनकी आशिक ने कर दी बड़ी वारदात, लड़की थाने पहुंची और सुनाई हैरान करने वाली कहानीOptical Illusion: उल्लुओं के बीच में छुपी है एक बिल्ली, आपकी नजर है तेज तो 20 सेकंड में ढूंढकर दिखाये
Copyright © 2021 Patrika Group. All Rights Reserved.