केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले - सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सभी पक्षों से लेगी निष्पक्ष राय

  • कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन।
  • रायशुमारी के बाद रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी।

नई दिल्ली। कृषि संबंधी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी नियुक्त करने के बाद भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसान संघों के नेताओं का कहना है कि वो कानूनों की वापसी तक आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जो कमेटी बनाई है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में सबसे निष्पक्ष राय लेगी। कमेटी किसान यूनियन के लोगों से और अन्य विशेषज्ञों से भी राय लेगी और उसके बाद अपना सुझाव सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी।

हमने नहीं की थी कमेटी की मांग

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को आज भी आंदोलन जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर विचार करते हुए कल केंद्र के मानूनों पर रोक लगा दी थी। साथ ही समस्या समाधान को लेकर चार सदस्यीय समिति की भी घोषणा की है। लेकिन आंदोलनरत किसान संघों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। किसान संघों ने कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत से कमेटी गठित् करने की मांग नहीं थी।

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