दरअसल देशभर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। खास तौर पर महाराष्ट्र और पंजाब में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। वहीं इस बीच केंद्र ने कोरोना के तीन नए वैरिएंट को लेकर भी चिंता जाहिर की है।
यह भी पढ़ेँः बिहार विधानसभा मामले को लेकर सामने आया चौंकाने वाला वीडियो, देखिए किस तरह हो रही विधायकों की पिटाई बताया जा रहा है कि इन वैरियंट से देश के करीब 18 राज्य प्रभावित हैं। इस बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर भी कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर अब उत्तराखंड में हो रहे कुंभ पर भी दिख रहा है। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।
यही नहीं हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले को भी गलत बताया है, जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। कुंभ मेले को लेकर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने ये निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स को सख्ती से पूरा किया जाए।
वैक्सीन लगवाने वालों को छूट
हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वह अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है, हालांकि बाकी सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने के साथ ही अपनी निगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना होगी।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वह अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है, हालांकि बाकी सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने के साथ ही अपनी निगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना होगी।
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मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते ही तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के फैसले को बदलते हुए, कुंभ में जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था।
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते ही तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के फैसले को बदलते हुए, कुंभ में जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था।
आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत के इस फैसले की काफी निंदा भी हुई थी। इसी बीच एक जनहित याचिका दायर हुई जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।
