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कोरोना वैक्सीन लगवाने पर घरेलू यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं, सरकार कर रही विचार

नागरिक उड्डयन (MoCA) मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया “जो कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं उसके लिए स्वास्थ्य विभाग सहित कई मंत्रालयों और संबंधित विभागों की एक संयुक्त टीम RT-PCR टेस्ट के बिना हवाई यात्रा की अनुमति देने पर अंतिम निर्णय लेने के लिए चर्चा कर रही है।

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नई दिल्ली

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Anil Kumar

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Jun 06, 2021

Vaccinated passengers do not need RT-PCR report for domestic travel, government is considering

नई दिल्ली। कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जहां एक ओर टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजी के साथ टीकाकरण को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो या फिर मास्क पहनने जैसे उपाय को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस बीच, बिना किसी परेशानी के घरेलू हवाई यात्रा करने को लेकर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है कि क्या कोविड टीका लगा चुके यात्रियों को RT-PCR टेस्ट की जरूरत है या नहीं? सरकार घरेलू हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म करने पर विचार कर रही है।

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उन्होंने कहा कि यह निर्णय अकेले MoCA द्वारा नहीं लिया जाएगा, सरकार के साथ काम कर रहे स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित नोडल एजेंसियां भी यात्रियों के हित में निर्णय लेने में योगदान देंगी।

घरेलू हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जरूरी

बता दें कि मौजूदा नियम के तहत किसी भी व्यक्ति को घरेलू हवाई यात्रा करने पर नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जमा करना जरूरी है। हरदीप पुरी ने कहा "स्वास्थ्य राज्य का विषय है और किसी राज्य में प्रवेश करने से पहले यात्रियों से नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मांगना पूरी तरह से उस विशेष राज्य का अधिकार है।"

विदेश यात्रा के लिए 'वैक्सीन पासपोर्ट' पर विचार

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 'वैक्सीन पासपोर्ट' की अवधारणा पर भी विचार किया जा रहा है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है और इसे 'भेदभावपूर्ण विचार' करार दिया है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने जी7 देशों की बैठक में कहा "महामारी के इस मोड़ पर भारत 'वैक्सीन पासपोर्ट' की जरूत पर आपत्ति जताता है। विकासशील देशों में आबादी के प्रतिशत के रूप में वैक्सीन कवरेज अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है, इस तरह की पहल अत्यधिक भेदभावपूर्ण साबित हो सकती है।"

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