25 दिसंबर 2025,
गुरुवार
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नई दिल्ली।जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के निष्क्रिय होने के बाद उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ( Vice President Venkaiah Naidu ) ने केंद्र सरकार के इस कदम को राष्ट्रहित में बताया है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले इस आर्टिकल को रद्द करना पूरी तरह से राष्ट्रहित में है।
उन्होंने विपक्षी पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम को सियासी चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय के नजरिए से देखा जाना चाहिए।
दरअसल, उपराष्ट्रपति ( vice president Venkaiah Naidu ) अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रकाशित एक किताब के विमोचन समारोह में बोल रहे थे।
इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका के मसले पर स्थायी समिति की सिफारिश का जिक्र भी किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सुप्रीम कोर्ट की पीठें विभिन्न नगरों में स्थापित होनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति ( Vice President Venkaiah Naidu ) ने समय की मांग को देखते हुए देश के चार महानगरों में सुप्रीम कोर्ट की पीठों का होना जरूरी बताया।
इसके लिए उन्होंने चेन्नई का नाम सबसे पहले लिया।
इस दौरान उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए उसकी समीक्षा पर जोर दिया।
उपराष्ट्रपति नायडू ( Vice President Venkaiah Naidu ) ने मौकापरस्त राजनीति और दल-बदल कानून की समीक्षा को भी समय की मांग बताया।
नायडू ने कहा कि यह समय विधायिका और कार्यपालिका दोनों को सशक्त बनाने का है।
ऐसे में इसके लिए सुधार के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए।
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