हालांकि, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी और निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। इस पर आज (14 जून) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि हमें एक देश-एक राशन कार्ड योजना को लागू करने में कोई परेशानी नहीं है। इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है।
ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- बिना किसी बहाने के लागू करें ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना
पिछले सप्ताह शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए थे कि बिना किसी बहाने के जल्द से जल्द ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को लागू करें। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा ‘कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें, वन नेशन-वन राशन कार्ड।’ कोर्ट ने कहा था कि इसे लागू न करने को लेकर आप एक या कोई अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के लिए है, जिन्हें किसी भी राज्य में आसानी से राशन मिल सकेगा।
1 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, प्रतिबंधों में मिली छूट
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक जुलाई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। हालांकि, पहले से लागू प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करने के साथ प्रतिबंधों में छूट का ऐलान किया है।
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नए निर्देशों के अनुसार, “सभी सरकारी कार्यालय 25% क्षमता के साथ काम करेंगे। निजी और कॉर्पोरेट कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, जिसमें 25% से अधिक की क्षमता नहीं होगी।”
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इसके अलावा शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 50% कार्यबल क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। दर्शकों के बिना खेल गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं। सभी शिक्षण संस्थान और जलमार्ग बंद रहेंगे। आपात स्थिति को छोड़कर निजी वाहनों की आवाजाही निलंबित रहेगी।
बार वाले रेस्तरां दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे के बीच 50% बैठने की क्षमता के साथ खुल सकते हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
