बोडो समझौता क्या है? जानिए इसकी सबसे खास बातें

बोडो जनजाति के लोग दशकों से ब्रह्मपुत्र नदी के तट के ऊपरी क्षेत्र को एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे थे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आज बोडो समझौते ( Bodo Agreement ) को लेकर कोकराझार में होने वाले समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं, इस मौके पर पीएम बोडो समझौते के बारे में लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम ने गुरुवार को खुद इस बारे में ट्वीट भी किया था कि मैं असम में दौरे को लेकर उत्सुक हूं। मैं एक जनसभा को संबोधित करने के लिए कोकराझार में रहूंगा।

देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू ( NRC ) होने और एनआरसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार असम ( Assam ) के दौरे पर जा रहे हैं, पूर्वोत्तर में एनआरसी और सीएए को लेकर सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आज पीएम मोदी के दौरे पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं।

इससे पहले पीएम मोदी जनवरी महीने में असम जाने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ( Congress ) ने आरोप लगाया था कि सीएए ( CAA A ) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह सी पीएम ने असम की यात्रा को रद्द किया ।

भारत सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य असम में दशकों से चले आ रहे आतंरिक संघर्ष पर विराम लगाने के लिये सरकार, असम राज्य सरकार एवं बोडो समुदाय के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया। बोडो जनजाति के लोग दशकों से ब्रह्मपुत्र नदी के तट के ऊपरी क्षेत्र को एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे थे।

इस आंदोलन के पीछे यह तर्क दिया जाता रहा है कि बोडो जनजातीय क्षेत्र में अन्य समुदायों की अधिकृत मौजूदगी से इस समुदाय के प्रभुत्त्व, पहचान और संस्कृति को खतरा है। यही वजह रही कि बोडो आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिये कई बार हिंसा का रास्ता अपनाया। जिसके कारण लंबे समय से इस क्षेत्र में अशांति बनी हुई थी।

क्या है बोडो समझौता बोडोलैंड

इसे आधिकारिक तौर पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ( BTC ) कहा जाता है। इस समझौते के लागू होने के बाद इसका नाम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ( BTR ) हो गया है। इस समझौते के तहत बीटीआर को अब अधिक अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही बीटीसी की मौजूदा 40 सीटों को बढ़ाकर 60 किया जाएगा। जबकि गृह विभाग को छोड़कर विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सारे बीटीआर के पास रहेंगे।

समझौते के मुख्य बिंदु:-