परियोजना निदेशक, डीआरडीए, निर्मल कुमार द्विवेदी के अनुसार, जांच में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोग पहले से पक्के मकान में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब एआई आधारित प्रक्रिया इस तरह के फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोक देगी और केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा।